शनिवारवाड्यात सुरुवातीला, थोरल्या बाजीरावांच्या काळात फड अथवा प्रशासकीय कामकाजाची एक कचेरी होती, पण तिचे स्वरूप खूपच मर्यादित होते. पण १७५० नंतर जेव्हा संपूर्ण मराठी राज्याचा प्रशासकीय कारभार जेव्हा पुण्याला हलवला गेला आणि पुणे हे संपूर्ण हिंदुस्थानातील मराठी सत्तेचे केंद्र बनले तेव्हा मात्र पूर्वीच्या 'फडा'चा विस्तार करण्याची आवश्यकता भासू लागली. आणि म्हणूनच १७५५ च्या आसपास नानासाहेब पेशव्यांनी शनिवारवाड्याच्या विस्तारासोबतच या प्रशासकीय कचेरीचीही अत्यंत योग्य अशी जागा नेमून व्यवस्था केली.
शनिवारवाड्याच्या फड आणि फडावरच्या दैनंदिन कामकाजात असलेले अनेक कागद पेशव्यांच्या विशाल दफ्तरखान्यात सुरक्षित ठेवले जाऊ लागले. निरनिराळ्या प्रदेशातील राज्यकर्त्यांचे खलिते, बातम्या, रोजनिश्या, मेस्तके, इनामपत्रे, वतनपत्रे, आज्ञापत्रांच्या नकला, छत्रपती महाराजांकडून आलेली आज्ञापत्रे, राजकारणी पत्रे, गुप्त बातम्या, तह-करारमदार, चिठ्ठ्या, पावत्या, महजर अशा अनेक प्रकारच्या कागदांचे वर्गीकरण करून ते सुरक्षित ठेवले जाऊ लागले. पेशव्यांचे हे शनिवारवाड्यात प्रचंड दफ्तर म्हणजे मराठी राज्याचं जणू एक सचिवालयच होतं.
शनिवारवाड्याच्या फड आणि फडावरच्या दैनंदिन कामकाजात असलेले अनेक कागद पेशव्यांच्या विशाल दफ्तरखान्यात सुरक्षित ठेवले जाऊ लागले. निरनिराळ्या प्रदेशातील राज्यकर्त्यांचे खलिते, बातम्या, रोजनिश्या, मेस्तके, इनामपत्रे, वतनपत्रे, आज्ञापत्रांच्या नकला, छत्रपती महाराजांकडून आलेली आज्ञापत्रे, राजकारणी पत्रे, गुप्त बातम्या, तह-करारमदार, चिठ्ठ्या, पावत्या, महजर अशा अनेक प्रकारच्या कागदांचे वर्गीकरण करून ते सुरक्षित ठेवले जाऊ लागले. पेशव्यांचे हे शनिवारवाड्यात प्रचंड दफ्तर म्हणजे मराठी राज्याचं जणू एक सचिवालयच होतं.
नानासाहेबांच्या निधनानंतर १७६३ मध्ये निजामाने पुण्यावर स्वारी केली. यावेळी बहुदा काहीतरी गडबड झाली असावी. याच कारणास्तव इ.स. १७६४ मध्ये माधवराव पेशव्यांनी रोजच्या कारभाराव्यतिरिक्त पेशव्यांचं मुख्य मोठं दफ्तर शनिवारवाड्याच्या असलेल्या नाना फडणीसांच्या वाड्यात हलवण्याची आज्ञा केली. बहुदा रघुनाथरावांसारखी आणि त्यांच्या कारभाऱ्यांसारखी माणसं शनिवारवाड्यात वावरत असल्याने हे दफ्तर सहजासहजी त्यांच्या, आणि परिणामी निजामाच्या हेरांच्या हाताला लागू नये याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला असावा. इथपासून पुढची जवळपास ३२ वर्ष हे दफ्तर नानावाड्यात होतं. इ.स. १७९६ मध्ये सवाई माधवरावांच्या मृत्यूनंतर दुसरे बाजीराव पेशवे गादीवर आल्यानंतर त्यांनी नानावाड्यातून हे दफ्तर पुन्हा शनिवारवाड्यात जुन्या जागी हलवलं. बाजीरावांचा नानांवर आधीच राग, त्यात त्या दफ्तरात नाना काही फेरफार करून आपल्याला अडचणीत आणतील अशी शंका बाजीरावांना येणं स्वाभाविक होतं. इथून पुढची जवळपास १२ वर्ष हे दफ्तर शनिवारवाड्यातच होतं एवढं नक्की. इ.स. १७०८ मध्ये शनिवारवाड्याच्या जामदारखान्याला आग लागली आणि ती आग दफ्तरखान्यापर्यंत जाऊन भिडली. पेशवे दफ्तर खंड ३२ मधील यासंबंधीचे अनेक कागद वाचनीय आहेत. यामध्ये काही रुमालांचं नुकसान झाल्याने हे दफ्तर गोविंदराव काळे आणि नाईक बारामतीकर सावकार यांच्या वाड्यात तात्पुरतं हलवण्यात आलं. त्यानंतर हे दफ्तर पुन्हा नानावाड्यात हलवण्यात आलं, पण ते नेमकं केव्हा याबाद्द्दल मात्र काही माहिती मिळत नाही.
एकूणच, पेशवे दफ्तरात, मोडी लिपीतील २७,६८७ रुमाल असून त्यापैकी ८६८१ रुमाल हे निव्वळ खुद्द पेशव्यांच्या कारभाराचे आहेत. उरलेले रुमाल इतर सगळ्या लहानमोठ्या दफ्तारांचे एकत्रीकरण आहे. घडणी दफ्तराच्या एका कागदानुसार (रुमाल ३७५, कागद ११वा) पेशवेकालीन दफ्तराचे सोयीसाठी एकूण सात भाग दिसून येतात.
१) एकबेरजी दफ्तर
२) स्वारी लष्कर दफ्तर
३) चालते दफ्तर
४) पोतनिशी दफ्तर
५) पारसनिशी दफ्तर
६) कारखानिशी दफ्तर
७) वाकेनवीशी दफ्तर
एकूणच, पेशवे दफ्तरात, मोडी लिपीतील २७,६८७ रुमाल असून त्यापैकी ८६८१ रुमाल हे निव्वळ खुद्द पेशव्यांच्या कारभाराचे आहेत. उरलेले रुमाल इतर सगळ्या लहानमोठ्या दफ्तारांचे एकत्रीकरण आहे. घडणी दफ्तराच्या एका कागदानुसार (रुमाल ३७५, कागद ११वा) पेशवेकालीन दफ्तराचे सोयीसाठी एकूण सात भाग दिसून येतात.
१) एकबेरजी दफ्तर
२) स्वारी लष्कर दफ्तर
३) चालते दफ्तर
४) पोतनिशी दफ्तर
५) पारसनिशी दफ्तर
६) कारखानिशी दफ्तर
७) वाकेनवीशी दफ्तर
पुण्याच्या पेशवे दफ्तरात मराठी राज्याचे जेवढे रोचक आणि सर्वच बाजूंनी अत्यंत महत्वाचे कागद आहेत, तितके भारतातल्या इतर कोणत्याही सत्तेचे नाहीत
- आर्थर जॅक्सन(इंग्रज इतिहासकार, अनंत कान्हेरे यांनी नाशिक येथे याचा वध केला)
पुण्याच्या पाडावानंतर शनिवारवाड्यातील पेशव्यांचं हे प्रचंड दफ्तर माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनच्या हातात अनायासेच पडलं. सुरुवातीला त्याने आणि तो १८१९ मध्ये मुंबईचा गव्हर्नर झाल्यानंतर त्याच्या नंतर डेक्कन कमिशनर बनलेल्या विल्यम चॅप्लिनच्या हवाली सुपूर्द केलं. इ.स. १८२७ मध्ये चॅप्लिनने निवृत्ती घेतली आणि डेक्कन कमिशन बंद झालं. एल्फिन्स्टनने आपल्या चार अधिकाऱ्यांना चार निरनिराळ्या विभागांवर नेमून डेक्कन कमिशनचा डोलारा उभा केलेला. हे चार अधिकारी म्हणजे चार निरनिराळ्या प्रांतावर नेमलेले स्वतंत्र डेक्कन कमिशनरच होते. कृष्ण नदीच्या दक्षिणेकडील भागावर चॅप्लिन, भीमा नदी ते चांदवडच्या भागावर पॉटिंजर, खान्देश-वऱ्हाडच्या भागावर कॅप्टन ब्रिग्ज आणि पुणे ते सातारा पट्ट्यावर हेन्री दंडास रॉबर्टसन नावाचा अधिकारी नेमण्यात आला. एल्फिन्स्टननंतर मात्र चॅप्लिन या उरलेल्या तिघांचा प्रमुख बनला. डेक्कन कमिशनच्या कार्यकाळात गोविंदपंत दफ्तरदार आणि गणेशपंत पेंडसे या दोन कारकुनांच्या साहाय्याने प्रथम या संपूर्ण दफ्तराची सालवार यादी (Indexing) करण्यात आली. डेक्कन कमिशनच्या नंतर इंग्रजांनी नेमलेल्या 'सरदारांचे एजंट्स' यांच्या ताब्यात आलं (हि नेमकी भानगड काय होती ते कळत नाही). यानंतर इ.स. १८४५ मध्ये हे संपूर्ण दफ्तर 'इनाम कमिशनच्या' ताब्यात सोपवण्यात आलं. यानंतर इ.स. १८९० मध्ये, सध्याची 'पुणे पुराभिलेखागाराची' नवीन इमारत निर्माण होईपर्यंत हे संपूर्ण दफ्तर कोथरूडच्या जुन्या 'एलिनेशन ऑफिस' मध्ये होतं.
इनाम कमिशन :
पूर्वीच्या मराठ्यांच्या कार्यकाळात अनेक सरदार, ब्राह्मणांना आणि देवस्थानांना इनामे देण्यात आली होती. या इनामांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यातली कोणती इनामी पुढे चालवण्यास योग्य आहेत, कोणती अयोग्य आहेत हे ठरवण्यासाठी कंपनी सरकारने इ.स. १८४३ मध्ये गोल्डस्मिथ नावाच्या अधिकाऱ्याच्या हाताखाली एक समिती नेमली, आणि याच समितीचे पुढे 'इनाम कमिशन' मध्ये रूपांतरण करण्यात आलं. या इनाम कमिशनचा सारा कारभार मि. हार्ट नावाच्या अधिकाऱ्याच्या हाती सोपवण्यात आला. इ.स. १८५२ ते इ.स. १८६३ पर्यंत हे इनाम कमिशनचं काम सुरु होतं. सोयीसाठी या इनाम कमिशनचे प्रांतवार दोन भाग करण्यात आले असून दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र असे भाग करण्यात आले होते. दक्षिण भागावर गोल्डस्मिथ, मॅन्सन, मॉडर्न हे तीन अधिकारी असून उत्तर भागावर कॉपर, डॉडस आणि ग्रिफिथ नावाचे अधिकारी नेमण्यात आले होते. हार्ट निवृत्त झाल्यानंतर शेवटची दोन वर्षे कॅप्टन कॉपर हा इनाम कमिशनचा प्रमुख बनला.
इनाम कमिशनर्सनि प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील वतनदार-इनामदार यांच्या याद्या करून पाठवायला सांगितले. या सगळ्या याद्या पूर्ण झाल्यानंतर या याद्यांप्रमाणे तत्कालीन इनामदारांकडे असलेला पत्रव्यवहार तपासून हक्क तपासण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. इ.स. १८४३ ते इ.स. १८५७ मध्ये सर्व वतनदार-इनामदारांकडून कागदपत्रे जमा करण्यात आली. इनामाचे खरे कागद ओळखण्यासाठी या कागदांवर इनाम कमिशनचे विशेष शिक्के उमटवण्यात आले. इंग्रजी आद्याक्षरे आणि प्रत्येक इनामाची कागदासाठी एक विशेष क्रमांक असे शिक्के कागदांवर उमटवण्यात आले या इनाम कमिशनने एकूण मिळून ३२ हजार इनामांची चौकशी करून त्यातील केवळ ११ हजार इनामांचेच हक्क पुढे सुरु ठेवले. उरलेली २१ हजार इनामे 'ठोस पुरावा नाही' या कारणास्तव जप्त केली. खरंतर हि चौकशी किती निःपक्षपाती झाली असेल यात शंका आहे, कारण कंपनी सरकारच्या खजिन्यात वसूल जमा होण्याकरिता बहुतांशी इनामे कंपनीने स्वतःच्या फायद्याकरिता अमानत केली असण्याची शक्यता जास्त आहे.
पूर्वीच्या मराठ्यांच्या कार्यकाळात अनेक सरदार, ब्राह्मणांना आणि देवस्थानांना इनामे देण्यात आली होती. या इनामांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यातली कोणती इनामी पुढे चालवण्यास योग्य आहेत, कोणती अयोग्य आहेत हे ठरवण्यासाठी कंपनी सरकारने इ.स. १८४३ मध्ये गोल्डस्मिथ नावाच्या अधिकाऱ्याच्या हाताखाली एक समिती नेमली, आणि याच समितीचे पुढे 'इनाम कमिशन' मध्ये रूपांतरण करण्यात आलं. या इनाम कमिशनचा सारा कारभार मि. हार्ट नावाच्या अधिकाऱ्याच्या हाती सोपवण्यात आला. इ.स. १८५२ ते इ.स. १८६३ पर्यंत हे इनाम कमिशनचं काम सुरु होतं. सोयीसाठी या इनाम कमिशनचे प्रांतवार दोन भाग करण्यात आले असून दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र असे भाग करण्यात आले होते. दक्षिण भागावर गोल्डस्मिथ, मॅन्सन, मॉडर्न हे तीन अधिकारी असून उत्तर भागावर कॉपर, डॉडस आणि ग्रिफिथ नावाचे अधिकारी नेमण्यात आले होते. हार्ट निवृत्त झाल्यानंतर शेवटची दोन वर्षे कॅप्टन कॉपर हा इनाम कमिशनचा प्रमुख बनला.
इनाम कमिशनर्सनि प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील वतनदार-इनामदार यांच्या याद्या करून पाठवायला सांगितले. या सगळ्या याद्या पूर्ण झाल्यानंतर या याद्यांप्रमाणे तत्कालीन इनामदारांकडे असलेला पत्रव्यवहार तपासून हक्क तपासण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. इ.स. १८४३ ते इ.स. १८५७ मध्ये सर्व वतनदार-इनामदारांकडून कागदपत्रे जमा करण्यात आली. इनामाचे खरे कागद ओळखण्यासाठी या कागदांवर इनाम कमिशनचे विशेष शिक्के उमटवण्यात आले. इंग्रजी आद्याक्षरे आणि प्रत्येक इनामाची कागदासाठी एक विशेष क्रमांक असे शिक्के कागदांवर उमटवण्यात आले या इनाम कमिशनने एकूण मिळून ३२ हजार इनामांची चौकशी करून त्यातील केवळ ११ हजार इनामांचेच हक्क पुढे सुरु ठेवले. उरलेली २१ हजार इनामे 'ठोस पुरावा नाही' या कारणास्तव जप्त केली. खरंतर हि चौकशी किती निःपक्षपाती झाली असेल यात शंका आहे, कारण कंपनी सरकारच्या खजिन्यात वसूल जमा होण्याकरिता बहुतांशी इनामे कंपनीने स्वतःच्या फायद्याकरिता अमानत केली असण्याची शक्यता जास्त आहे.
- © कौस्तुभ कस्तुरे
माहिती स्रोत :
१) वाड-मावजी-पारसनिसांनी संपादित केलेल्या पेशव्यांच्या रोजनिशा
२) पेशवे दफ्तर खंड ३२ मधील अखेरचा पत्रव्यवहार
३) Handbook to the records in the Alienation Office, Pune (२ खंड)
४) महाराष्ट्र पुराभिलेखागार मार्गदर्शिका